ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਦੌਰਾਨ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਦੇ ਦਿਨ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਡਾਕ-ਤਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆ-ਛੋਟੀਆ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੇਡੀਉ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । . ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਾ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨਾ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾ ਸਿੱਖਾ ਦੀਆ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।